

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोई अभियुक्त यह तय नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ शिकायत करने वाले पीड़ित किस स्थान पर प्राथमिकी दर्ज कराएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘वर्चुअल क्लाउड स्पेस’ की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में एक अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना का पीठ भूमि उत्पलभाई पटेल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में राहत देने का अनुरोध किया था।
2 राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ नत्थी करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि जांच में समानताएं होने को अभियुक्त को लाभ पहुंचाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने के संबंध में उचित राहत पाने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट का रुख कर सकता है।
अदालत ने कहा कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने के मामलों में कानून को यथासंभव ‘सख्ती’ से लागू किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कोई अभियुक्त यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं। वह विभिन्न राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से भी नहीं रोक सकता।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, ‘अलग-अलग जांच में समानताएं होने के आधार पर हम किसी अभियुक्त को लाभ नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। इस संबंध में निर्णय लेना जांच एजेंसियों का काम है।’ नरम रुख अपनाने संबंधी अनुरोध खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि पीठ अभियुक्त को किसी तरह की रियायत देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, ‘कोई रियायत नहीं। ऐसे मामलों में कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।’
याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद की निचली अदालतों में लंबित हैं। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, पटेल ने आत्मसमर्पण कर दिया था और हिरासत से संबंधित प्रमाणपत्र भी अदालत के रिकॉर्ड में पेश किया गया था। अभियुक्त विचाराधीन कैदी के रूप में 5 महीने और 5 दिन से न्यायिक हिरासत में है और उसे गुजरात की अहमदाबाद केंद्रीय जेल में रखा गया।