अलीपुरदुआर : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 'आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान' योजना के तहत प्रत्येक बूथ को 10 लाख रूपये का आवंटन किया गया है, जिसकी कुल राशि करीब 8,000 करोड़ है। यह कार्यक्रम आपदा-प्रभावित जिलों में आधार और दस्तावेज़ी कार्य पूरे करने के लिए इसे बढ़ाया जाएगा। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि राजनीति नहीं, राहत और पुनर्निर्माण ही उनकी प्राथमिकता है। 90 % बूथ पूरा हो गया है। करीब 2.2 करोड़ से अधिक लोग आये हैं। जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एपीएएस को लोगों के और करीब लाने के लिए 3 नवंबर 2025 तक 31,700 से अधिक शिविर आयोजित किए जाने हैं। लगभग 90% मतदान केंद्रों को कवर करते हुए 28,299 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।
‘आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान’ पर एक नजर
* राज्यभर में अब तक 28,000 से अधिक समाधान शिविर
* 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लिया भाग
* 8,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च
स्थानीय मुद्दों और विकास की जरूरतों को साझा करने का अवसर
इन शिविरों में नागरिकों को अपने स्थानीय मुद्दों और विकास की जरूरतों को साझा करने का अवसर दिया गया। इसके माध्यम से लोगों की समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचीं और प्राथमिकता के आधार पर समाधान की दिशा में कदम उठाए गए। इस पहल के तहत राज्य सरकार ने 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। प्रत्येक केंद्र के लिए 10 लाख रुपये का आवंटन तय किया गया है।
तृणमूल का दावा : तृणमूल कांग्रेस ने एक अहम दावा करते हुए कहा कि बंगाल सरकार की जन-केंद्रित योजना ‘आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान’ से प्रेरणा लेते हुए तमिलनाडु सरकार ने अपना अभियान ‘नम्मा ऊरु, नम्मा अरासु’ शुरू किया है। तृणमूल ने इसे पश्चिम बंगाल के जन-प्रथम दृष्टिकोण की राष्ट्रीय मान्यता करार दिया है। तृणमूल का कहना है कि यह मॉडल सहभागी शासन का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है, जिसने न केवल लोगों की शिकायतों का समाधान किया बल्कि जनता के भरोसे को भी मजबूत किया।
