सबिता, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पिछले 25 वर्षों में राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 31 अक्टूबर 2026 को गढ़बेता में आयोजित एक सभा से इस योजना की औपचारिक घोषणा की। आवेदन फॉर्म भरकर आगामी 7 दिसंबर 2026 तक संबंधित बीडीओ कार्यालय या जिलाधिकारी (DM) कार्यालय में जमा करना होगा। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन करने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लेना जरूरी होगा।
आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
आवेदन फॉर्म के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। इनमें शामिल हैं:
मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
मृत व्यक्ति के साथ आवेदक के संबंध का प्रमाण।
संबंधित घटना की एफआईआर (FIR) और चार्जशीट की कॉपी।
परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी लेने के संबंध में शपथ पत्र।
स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र।
शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
जन्म प्रमाण पत्र और माध्यमिक परीक्षा का एडमिट कार्ड।
आय प्रमाण पत्र।
दो पासपोर्ट साइज फोटो।
सभी दस्तावेजों पर आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए और उन्हें स्व-प्रमाणित (Self-attested) करके जमा करना होगा।
कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं?
मृत व्यक्ति के निम्नलिखित परिवार के सदस्य आवेदन करने के पात्र होंगे:
पति या पत्नी।
बेटा या बेटी।
कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे।
ट्रांसजेंडर संतान।
हालांकि, यदि मृत व्यक्ति अविवाहित था, तो ऐसी स्थिति में उसका भाई या बहन आवेदन कर सकता है।