एपीजे शिपिंग के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात

अंडमान में शिपिंग सेवाओं के विस्तार पर चर्चा
एपीजे शिपिंग के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात
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सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : एपीजे सुरेंद्र ग्रुप के चेयरमैन करण पॉल ने एपीजे शिपिंग के सीईओ सुमंत अहलावत और वाई.ई. जादवेट ग्रुप के इब्राहिम जैडवेट के साथ रविवार को लोक निवास में उपराज्यपाल एडमिरल (सेवानिवृत्त) डी.के. जोशी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के विस्तार, निवेश तथा व्यापारिक संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार, 17 जनवरी 2026 को एपीजे शिपिंग द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए अपनी समुद्री शिपिंग सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ श्री विजयपुरम में किया गया था। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय व्यापार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्योगपति और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कंपनी प्रबंधन ने अंडमान के लिए नियमित, भरोसेमंद और सेवा-उन्मुख समुद्री परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एपीजे ग्रुप भारत की सबसे पुरानी और चौथी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक है, जिसका अनुभव, पूंजी और पेशेवर दृष्टिकोण अंडमान के व्यापारिक विकास में सहायक सिद्ध होगा। बताया गया कि भविष्य में चार जहाजों के संचालन की योजना है।

सीईओ सुमंत अहलावत ने कहा कि कंपनी ने सेवाएं शुरू करने से पहले करीब एक वर्ष तक गहन अध्ययन किया, स्थानीय व्यापारियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने बताया कि सीमित विकल्प, ऊंची लागत, अनिश्चित समय-सारिणी और कार्गो क्षति जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपनी रणनीति तैयार की है। एपीजे शिपिंग द्वारा एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स, बीमा सुविधा, समयबद्ध डिलीवरी और पारदर्शी सेवा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। व्यापारियों ने इस पहल को अंडमान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक सकारात्मक और आवश्यक कदम बताया। उनका कहना था कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, लागत में कमी आएगी और द्वीपों में व्यापार व रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।उपराज्यपाल के साथ हुई मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के सहयोग के लिए आभार जताया और अंडमान को एक मजबूत समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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