पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है, जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले को सरकार का अहम कदम माना जा रहा है, जो लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।
इसके साथ ही सरकार ने 1 जून 2026 से ‘अन्नपूर्णा योजना’ लागू करने का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा और इसके लिए मतदाता सूची की भी समीक्षा की जाएगी।
महिलाओं को भी बड़ी राहत देते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा को मंजूरी दी गई है, जो 1 जून से लागू होगी। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ-साथ अन्य फैसलों ने साफ कर दिया है कि सरकार बड़े स्तर पर आर्थिक और सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
