कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य पुलिस ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। शुक्रवार को पुलिस सर्विस सेल ने अधिसूचना जारी कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस) के 50 नए पद सृजित करने की घोषणा की। यह निर्णय पहले से राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित था और इन पदों के सृजन के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति भी मिल चुकी है।
गृह विभाग के अनुसार, इन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति अथवा सीधे भर्ती के माध्यम से की जाएगी। इससे पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त पद सृजन से पुलिस बल की जिम्मेदारियों का वितरण बेहतर होगा और अधिकारी विभिन्न ज़िलों और विभागों में प्रभावी ढंग से तैनात किए जा सकेंगे।
इसी दिन जारी एक अन्य अधिसूचना में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक (सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस) के पदों में से 32 नॉन-कैडर पद पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन पदों पर भी पदोन्नति या सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल पुलिस बल की संरचना को और प्रभावी बनाएगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर कानून-व्यवस्था प्रबंधन में भी सहायक होगी। राज्य सरकार का यह कदम पुलिस प्रशासन को आधुनिक, सशक्त और अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और अधिकारियों की तैनाती चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इससे राज्य पुलिस सेवा की कार्यक्षमता और जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
