राज्य का केंद्रीय फंड रोकना अनैतिक, अन्याय और राजनीति से प्रेरित है : ममता

राज्य का केंद्रीय फंड रोकना अनैतिक, अन्याय और राजनीति से प्रेरित है : ममता
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कोलकाता : सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए आरोप लगाया कि राज्य को केंद्रीय फंड से वंचित करना राजनीति से प्रेरित है। चार सालों में ग्रामीण रास्ता, सौ दिन रोजगार का फंड नहीं मिला। इसी तरह से आवास योजना का फंड भी रोक दिया गया। हमलोगों ने केंद्र द्वारा मांगे गये सभी दस्तावेज दिये। राज्य में 155-156 टीमें आयीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात और अन्य राज्यों से शिकायतें आती हैं लेकिन वहां कोई केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल या आयोग नहीं भेजा जाता। हम जानते हैं कि वे पश्चिम बंगाल के लिए फंड नहीं भेजते हैं। यह अनैतिक, अन्याय और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ‘एक तरफ आप बंगाल के गरीब लोगों को वंचित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके राज्यों में विभिन्न दुर्घटनाओं में मौतों का सिलसिला जारी है।’ इस बीच, भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) बिमान बनर्जी ने एसएससी (स्कूल भर्ती आयोग) घोटाले से जुड़े ‘शिक्षा क्षेत्र में संकट’ पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मामला अदालत में विचाराधीन है।

सुकांत पर सााधा निशाना : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार पर कटाक्ष करते हुए ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए एक विवाद का जिक्र किया, जिसमें एक सिख पुलिस अधिकारी पर कथित तौर पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा, ‘एक ‘अर्द्ध’ केंद्रीय मंत्री है, जिसे चप्पलों से प्यार है। वे (भाजपा) चप्पल की दुकानें क्यों नहीं खोलते?’

राज्य सरकार 1,500 किलोमीटर सड़क बनाएगी

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण और जीर्णोद्धार का लेखा-जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि 2011 से अब तक 1 लाख 30 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। 2014 के बाद केंद्र ने पैसा देना बंद कर दिया। इसलिए राज्य सरकार ने 'पथश्री' परियोजना शुरू की। इस परियोजना के माध्यम से हमने 11,000 करोड़ रु. की लागत से 39,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। राज्य सरकार 1,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के सौतेले व्यवहार के बावजूद राज्य ने पथश्री के तहत 69,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और 11,000 करोड़ रुपये की आवास योजना शुरू की। उन्होंने कहा, ‘बंगाल लगातार पांच बार सड़क और ग्रामीण आवास परियोजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है।’

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