सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा देकर पंचायत चुनाव के संवेदनशील बूथों की जानकारी दी। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य के कुल 61 हजार से अधिक बूथों में से केवल 4834 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। शनिवार को चुनाव के दिन सभी बूथों पर धारा 144 लागू रहेगी। सभी पोलिंग बूथ पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे। पोलिंग बूथ पर कुल 66 हजार सशस्त्र बल तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस के 70 हजार जवान भी तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा आवंटित केंद्रीय वाहिनी की 337 कंपनियों के साथ राज्य पुलिस को तैनात किया जाएगा। राज्य पुलिस बल का कार्य एरिया डोमिनेशन और नाका चेकिंग करना होगा। पंचायत चुनाव के दौरान तैनात किए जाने वाले कुल फोर्स में 8,500 महिलाएं शामिल हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 95 फीसदी बूथों पर सीसीटीवी से निगरानी की जायेगी। वहीं 5 फीसदी बूथों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने बताया कि चुनाव के दिन 22 जिलों में 21 विशेष पर्यवेक्षक और 238 सामान्य पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। डब्ल्यूबीसीएस रैंक के अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय वाहिनी की 485 कंपनियों की तैनाती का निर्देश दिया
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य चुनाव आयोग की मांग को स्वीकारते हुए पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय वाहिनी की 485 कंपनियों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। कुल 485 कंपनी में से सीआरपीएफ की 73 कंपनी, बीएसएफ की 100 कंपनी, सीआईएसएफ की 40 कंपनी, आईटीबीपी की 30 कंपनी, एसएसबी की 50 कंपनी और आरपीएफ की 30 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा 20 राज्यों से सशस्त्र पुलिस बल की 162 कंपनियां पंचायत चुनाव के दौरान विभिन्न जिलों में तैनात की जाएंगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार असम, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, चंडीगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों को पंचायत चुनाव के दौरान तैनात किए जाने का आदेश दिया गया है। इनमें से सबसे अधिक संख्या में फोर्स (40 कंपनी) बिहार से आवंटित की जा रही है। सभी केंद्रीय वाहिनी की कंपनी जिलाधिकारी और जिला पंचायत निर्वाचन पदाधिकारी को रिपोर्ट करेगी।
