जलपाईगुड़ी: SIR प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसलिए, राज्य सिंचाई विभाग ने सड़कों, छोटे फुट ब्रिज, लकड़ी के पुल और पुलों की मरम्मत के लिए तुरंत फंड देने का निर्देश दिया है। राज्य भर में प्री-मॉनसून बाढ़ कंट्रोल के लिए कुल 150 करोड़ रुपये में से 60 करोड़ 20 लाख रुपये उत्तर बंगाल को दिए गए हैं।सिंचाई विभाग ने बाढ़ कंट्रोल के प्री-मॉनसून काम को बताया है। इसी तरह, राज्य के सिंचाई विभाग ने भी चुनाव से पहले वोटरों के आने-जाने को आसान बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें, विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं ताकि वोटरों को पोलिंग केंद्र जाते समय कोई दिक्कत न हो।
बाढ़ से पहले के कंट्रोल के कामों के लिए, जिसमें बाढ़ कंट्रोल कंस्ट्रक्शन मटीरियल जमा करना, पानी के बहाव को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटर, सिंचाई नहरें, ड्रेनेज चैनल, रेन कट, बांध के किनारे के कटाव को रोकना, नदी के किनारे के कटाव को रोकना, और छोटे मरम्मत और मेंटेनेंस के काम शामिल हैं, चुनाव संबंधी पाबंदियां जारी होने से पहले टेंडर और वर्क ऑर्डर प्रोसेस समेत उस एरिया को ठीक करने को कहा गया है जहां काम किया जाएगा। ताकि चुनावी पाबंदियों की वजह से प्रोजेक्ट का काम अटके नहीं।
साउथ बंगाल में, चीफ इंजीनियर डिवीज़न को 26.30 करोड़ चीफ इंजीनियर को 25.50 करोड़ और चीफ इंजीनियर को 38 करोड़ दिए गए हैं।
वहीं, नॉर्थ बंगाल में, चीफ इंजीनियर को 10.55 करोड़ , चीफ इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को 21.50 करोड़ , चीफ इंजीनियर तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट को 15 लाख और चीफ इंजीनियर को 28 करोड़ दिए गए हैं।
इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर कृष्णेंदु भौमिक ने कहा कि डिपार्टमेंट के निर्देशों के मुताबिक, चुनावी पाबंदियां लगने से पहले सभी ज़रूरी पेपरवर्क पूरे कर लिए जाएंगे। प्री-मॉनसून पीरियड में होने वाले काम पहले ही फाइनल कर लिए गए हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बारे में राज्य के सिंचाई मंत्री मानस भुइयां ने कहा राज्य सरकार काम कर रही है। पिछले साल डुआर्स में आई बाढ़ के बाद केंद्र ने एक पैसा भी नहीं दिया। हमने लोगों से कहा है कि चुनाव की पाबंदियां लगने से पहले ही प्रोजेक्ट वर्क पेपर्स से जुड़े सारे काम पूरे कर लें। ताकि अगर पाबंदियां लग भी जाएं, तो बाद में काम करने में कोई दिक्कत न हो।
