गंगटोक: सिक्किम सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 18,455 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री प्रेम सिंह तामांग ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और वित्तीय अनुशासन को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट “विकसित सिक्किम @2047” के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत राज्य को एक उच्च-आय वाली और सतत हिमालयी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 62,973 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। बजट की सबसे बड़ी विशेषता 5,896 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय प्रावधान है। सरकार ने दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है।
570 किलोमीटर जलवायु-अनुकूल सड़कों का निर्माण और बिजली वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण
प्रमुख घोषणाओं में 570 किलोमीटर जलवायु-अनुकूल सड़कों का निर्माण, बिजली वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण, गंगटोक के आसपास नए उपग्रह नगरों का विकास, शहरी सुविधाओं का विस्तार और विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर व खेल-सांस्कृतिक ग्राम जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भालेडुंगा रोपवे एवं स्काईवॉक, सिंगशोर एडवेंचर पर्यटन परियोजना, नाथुला में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार और कई ईको-टूरिज्म परियोजनाओं पर निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।
राज्य का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होगा
स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य के पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की घोषणा की गई है, जिसमें 100 एमबीबीएस सीटें होंगी। इसके अलावा किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम, महिलाओं के लिए एचपीवी स्क्रीनिंग और नई प्रजनन उपचार सुविधाओं के विस्तार की योजना भी शामिल है। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को रोजगारपरक बनाने के लिए निजी विश्वविद्यालयों, मुक्त विद्यालयी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव रखा है।
किसान क्रेडिट कार्ड फसल ऋण पर ब्याज दर घटाकर 1% करने की घोषणा
कृषि क्षेत्र में किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) फसल ऋण पर ब्याज दर को घटाकर 1 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। साथ ही 'मेरो अलैंची, मेरो धन' मिशन के तहत बड़ी इलायची उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, डिजिटल शासन को मजबूत करने और ई-बजटिंग, ई-भुगतान तथा डीबीटी जैसी व्यवस्थाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई। बजट में स्पष्ट किया गया कि सिक्किम के विकास का अगला चरण आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, संस्थागत सुधार और सतत पर्यटन पर केंद्रित होगा।
