

कालिम्पोंग/चालसा : डुआर्स की पहचान, अधिकारों और राजनीतिक भविष्य को लेकर डुआर्स तराई समन्वय समिति (DTSS) ने केंद्र सरकार के सामने अपना स्पष्ट रुख रखा है। मंगलवार को चालसा के बटाबारी टूरिस्ट रिजॉर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय के औपचारिक निमंत्रण पर DTSS के 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थायी राजनीतिक समाधान (PPS) को लेकर बातचीत की। बैठक में केंद्र के सुरक्षा सलाहकार एवं PPS वार्ताकार पंकज कुमार सिंह (आईपीएस) तथा राज्य की गृह एवं पहाड़ी मामलों की सचिव संघमित्रा घोष (आईएएस) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में DTSS ने पांच सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि PPS प्रक्रिया में डुआर्स और तराई को किसी भी स्थिति में अलग नहीं रखा जाए। डुआर्स के प्रतिनिधियों की हर बातचीत और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित हो तथा क्षेत्र की आवाज उसके अपने प्रतिनिधि ही उठाएं। इसके अलावा प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्था का भौगोलिक दायरा तीस्ता से सुनकोश तक रखने की मांग की गई।
DTSS संयोजक सघन मोक्तान ने स्पष्ट किया कि डुआर्स की ऐतिहासिक पहचान और राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी कर कोई समाधान स्वीकार्य नहीं होगा। प्रतिनिधिमंडल में 19 सदस्य शामिल थे।