सिलीगुड़ी ः आवास योजना के तहत राशि मिल जाने के बावजूद अपने घर नहीं बनाने वाले 672 लोगों को सिलीगुड़ी नगर निगम ने 3 दिनों के अंदर रुपये लौटाने की नोटिस दी है। इसे लेकर हड़कंप मच गया है। नगर निगम की टीम ने सर्वेक्षण में पाया कि आवास योजना के तहत राशि की किस्त कई वर्ष पहले मिल जाने के बावजूद अनेक लाभान्वितों ने अब तक अपने घर बनाने हेतु एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की दिशा में सिलीगुड़ी नगर निगम ने उपरोक्त कदम उठाया है।
उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस संचालित सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम बार-बार यह चेतावनी देते आए थे कि जिन लोगों को भी आवास योजना के तहत घर बनाने हेतु योजना राशि की किस्त का भुगतान हो चुका है वे तुरंत अपने-अपने घर बनाने का काम शुरू कर दें। अन्यथा, उनकी अगली किस्त का भुगतान रुक जा सकता है या फिर उनसे योजना लाभ वापस तक लिया जा सकता है। उनकी बार-बार की चेतावनी के बावजूद जब कोई असर नहीं हुआ तब नगर निगम ने यह कदम उठाया है और अगले तीन दिनों के अंदर लोगों से योजना राशि वापस करने को कहा है। इस बारे में सिलीगुड़ी नगर निगम के आवास विभाग के मेयर परिषद सदस्य दिलीप बर्मन ने कहा कि यह कार्रवाई स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सूडा) के निर्देशानुसार की गई है। सूडा की ओर से सिलीगुड़ी नगर निगम को साफ निर्देश दिया गया है कि एक निश्चित समय-सीमा के अंदर वैसे सारे लाभान्वितों से योजना राशि वापस लेकर उसे वापस सरकार के खजाने में जमा कराएं।
उन्होंने यह भी बताया कि सूडा का निर्देश है कि जिन्होंने घर नहीं बनाए उनसे तो राशि वापस लेनी ही है वहीं जिन्होंने घर का काम शुरू किया है लेकिन समय-सीमा के अंदर पूरा नहीं किया है उनसे भी योजना राशि वापस ली जानी है। इधर, नगर निगम की नोटिस के बाद लोग नगर निगम में अपने आवास योजना की प्राप्त राशि वापस लौटाने भी आने लगे हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। एक लाभान्वित ने कहा कि उन लोगों को जगह की समस्या थी इसीलिए वे घर नहीं बना पाए। नगर निगम की नोटिस पा कर वे योजना राशि लौटाने को चेक लेकर आए थे लेकिन उसे नगर निगम में स्वीकार नहीं किया गया। कहा गया कि नकद में रुपये वापस जमा करें तो वे नकद लेकर जमा करने आए हैं।
इस बारे में सिलीगुड़ी नगर निगम में माकपा परिषदीय दल के नेता मुंशी नूरुल इस्लाम ने कहा कि नगर निगम का यह कदम सही है। क्योंकि, यदि समय सीमा के अंदर काम पूरा नहीं हुआ तो हाउजिंग फॉर ऑल स्कीम के दूसरे चरण की राशि सिलीगुड़ी नगर निगम को नहीं मिलेगी। इस योजना के लाभान्वित के बतौर राशि पाने वाले लोगों को समय रहते अपना घर बना लेना चाहिए था अथवा उसका काम शुरू कर देना चाहिए था। मगर, अनेक लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में उन्हें कार्रवाई तो झेलनी ही पड़ेगी। मगर, फिर भी यह देखा जाना चाहिए कि जो लोग तत्काल राशि लौटा पाने में असमर्थ हैं। उनके प्रति मानवीय रुख अपनाया जाना चाहिए। उन्हें कुछ मोहलत दी जानी चाहिए। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इधर, अब से 9-10 महीने बाद यानी अगले वर्ष 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह की कठोर कार्रवाई को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने राजनीति भी शुरू कर दी है।
