गंगटोक : सिक्किम हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दार्जिलिंग-सिक्किम एकीकरण की संवैधानिक वैधता पर सार्वजनिक चर्चा के लिए लोगों को आमंत्रित करना अपने आप में विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का अपराध नहीं है। अदालत ने इस मामले में गोरखा सेवा सेना के सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) और उसके बाद शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की एकल पीठ ने सोरेंग जिले के नोएल शर्मा तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग निवासी बिक्रम राई उर्फ बिक्रमादि राई और कालिम्पोंग जिले के सुभाष मणि सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा ५२८ के तहत संयुक्त रूप से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
मामले की शुरुआत गोरखा सेवा सेना की ओर से जारी एक निमंत्रण पत्र से हुई थी। संगठन ने 15 जून 2025 को पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग स्थित नया बाजार टाउन हॉल में ‘सिक्किम राज्य दिवस की 59वीं वर्षगांठ और संवैधानिक परामर्श’ नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। इस कार्यक्रम में ‘दार्जिलिंग-सिक्किम एकीकरण की संवैधानिक वैधता’ विषय पर सार्वजनिक चर्चा का प्रस्ताव था।
इस निमंत्रण के बाद 6 जून 2025 को सिक्किम के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आयोजकों ने बिना अनुमति सिक्किम सरकार के आधिकारिक लोगो और थीम का इस्तेमाल किया, जिससे यह धारणा बन सकती थी कि राज्य सरकार कार्यक्रम का समर्थन कर रही है। इसके अलावा, निमंत्रण पत्र से सिक्किम और दार्जिलिंग के लोगों के बीच वैमनस्य उत्पन्न होने तथा सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई थी।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा १९६ सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में आयोजकों के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संवैधानिक प्रश्न पर सार्वजनिक परामर्श में भाग लेने के लिए जारी किया गया निमंत्रण मात्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का अपराध नहीं बनता।
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विचारों और मतों का जवाब विरोधी विचारों के माध्यम से दिया जाना चाहिए, भले ही वे विचार समाज के किसी वर्ग को पसंद न हों। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण यदि अधिक स्पष्ट, तर्कसंगत और कानूनी आधार पर मजबूत हो, तो वह संबंधित विचार से अधिक प्रभावशाली साबित हो सकता है।
इस संदर्भ में अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया और वैमनस्य फैलाने से संबंधित अपराधों की व्याख्या तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों को लागू किया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने सिक्किम सरकार के आधिकारिक लोगो के कथित अनधिकृत इस्तेमाल को उचित नहीं ठहराया। अदालत ने इस कृत्य को प्रथम दृष्टया शरारतपूर्ण बताते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने प्राथमिकी संख्या
80/2025, आरोपपत्र संख्या 183/एसएचओ/एसपीएस तथा गान्तोक के सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित सभी परिणामी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।
इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक विमर्श के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में प्रस्तावित दार्जिलिंग-सिक्किम एकीकरण की व्यवहार्यता, संवैधानिक वैधता अथवा उसके औचित्य पर कोई निर्णय नहीं दिया है। फैसला केवल सार्वजनिक चर्चा के निमंत्रण के आधार पर आयोजकों के खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों और उनकी कानूनी जवाबदेही तक सीमित है।
