सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल (सीएपी) के माध्यम से स्नातक प्रवेश अगले सप्ताह शुरू हो सकता है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने रविवार को स्पष्ट किया कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पर कानूनी मुद्दे का समग्र प्रवेश प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित ओबीसी से संबंधित मामलों के कारण बंगाल में 460 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के माध्यम से स्नातक प्रवेश रुका हुआ है। शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता को पत्र लिखकर कॉलेजों में प्रवेश शुरू करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि हम प्रवेश शुरू करने के लिए उच्च अधिकारी से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यह प्रवेश पोर्टल पिछले साल लॉन्च किया गया था और इस साल भी इस पर प्रवेश सुचारु रूप से आयोजित किये जाएंगे।
कानूनी मुद्दे प्रवेश प्रक्रिया को नहीं करेंगे प्रभावित
इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि कानूनी मुद्दे प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे। हालांकि कॉलेजों के प्रिंसिपल भी सीटें भरने को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के तहत प्रवेश अभी शुरू नहीं हुआ है, जबकि निजी, ऑटोनॉमस कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इससे एडमिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार कुछ विशेष विषयों में कुछ रिक्तियां थीं, जो इस साल भी खाली रह सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर, पिछले साल की तरह ही इस पोर्टल के माध्यम से एडमिशन सुचारु रूप से होंगे।
