राजस्थान : 12वीं कक्षा में अब नहीं पढ़ाई जाएंगी 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत' किताब

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा
किताब पर विवाद
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जयपुर : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार का महिमामंडन करने वाली किताबें 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ाई जाएंगी क्योंकि विद्यार्थियों को इन पुस्तकों से परीक्षा में अंक भी नहीं मिलते हैं। कांग्रेस की राज्य इकाने ने मंत्री के इस बयान को लेकर हमला बोला और इसे हास्यास्पद करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक सरकार कांग्रेस की रही और इस देश को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय कांग्रेस सरकारों एवं प्रधानमंत्रियों को ही मिलेगा।

मंत्री दिलावर ने कहा, आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1 और भाग-2 पुस्तकों से विद्यार्थियों को कोई अंक नहीं मिलते इसलिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इन पुस्तकों को पढ़ाना बंद करने का निर्देश दिया है। दिलावर ने कहा, कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा लगाई गयी इन किताबों से विद्यार्थी को परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते। ये केवल पढ़ने के लिए थीं। बिना किसी शैक्षणिक महत्व के इन्हें जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग ऐसी किताबें नहीं पढ़ाएगा।

उन्होंने विद्यार्थियों को सकारात्मक बातें पढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि देश और राज्य की सेवा करने वालों के योगदान का भी समान रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए लेकिन इन पाठ्यपुस्तकों में केवल उन कांग्रेस नेताओं का महिमामंडन किया गया है जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया और ‘लोकतंत्र की हत्या की’।

शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को कहा था, इन किताब में सरदार वल्लभभाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. बीआर आंबेडकर और जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेताओं का नाम नहीं है। इन पुस्तकों में केवल और केवल गांधी परिवार को महिमामंडित किया गया है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पदलोलुप्ता और सत्ता लोलुपता के लिए देश में आपातकाल लगाया। लोकतंत्र की हत्या की व संविधान को निलंबित कर दिया।

दिलावर ने कहा, ये पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों की भूमिका के बारे में है। ये पुस्तकें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के योगदान पर भी केंद्रित है। इसमें मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और उपलब्धियों का उल्लेख है।

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