जयपुर : राजस्थान सरकार ने ‘वस्त्र एवं परिधान नीति-2025’ लागू करने की घोषणा की है। यह नीति राज्य को आधुनिक वस्त्र व परिधान विनिर्माण के नये केन्द्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य से होने वाले कुल निर्यात की शीर्ष पांच वस्तुओं में शामिल वस्त्र उद्योग राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि राज्य में ‘फाइबर से फैशन तक’ के विजन के साथ यह नीति लागू की गई है।
अमेरिका द्वारा ‘जवाबी शुल्क’ लागू किए जाने के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजस्थान के वस्त्र निर्यातकों के लिए यह नीति 'गेम चेंजर' भी साबित होने जा रही है। इसके अनुसार, नीति में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। साथ ही इस नीति में प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी वस्त्र, हैण्डलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्रों को भी समाहित किया गया है।
नीति में वस्त्र उद्यमियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल कार्यबल, पर्यावरणीय चुनौतियां के समाधान व लॉजिस्टिक सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास और निर्यात प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं।
