गहलोत का आरोप : जल जीवन मिशन की घोषणाएं अधूरी

राजस्थान में जल जीवन मिशन पर सियासी तकरार
जल जीवन मिशन
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जयपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन की बजटीय घोषणाएं पूरी नहीं होने का आरोप लगाते हुए शनिवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया राज्य सरकार ने अपने दो बजट में 45 लाख नल कनेक्शन देने की घोषणा की पर 13 लाख भी नहीं दे पाई। गहलोत ने कहा, जनता पानी को और ठेकेदार भुगतान को तरस रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं और उनके कार्यान्वयन की 'हकीकत' बताने के लिए सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो सीरीज बजट फाइल्स का पहला एपिसोड जारी किया।

इसमें गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दो साल बनाम पांच साल वाली दलील पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में कांग्रेस सरकार ने एक साल में जितने घरों में नल लगाए, उतना काम भाजपा सरकार तीन साल में भी नहीं कर पाई।

आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अकेले 2022-23 में 13.88 लाख घरों तक नल पहुंचाए। भाजपा के तीन वित्त वर्षों का कुल आंकड़ा उससे भी कम है। 2025-26 में रफ़्तार कांग्रेस के उस एक साल के पांचवें हिस्से से भी नीचे चली गई।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बार-बार दो साल बनाम पांच साल कहते हैं। मेरा सीधा सवाल है कि जल जीवन मिशन में पहले वे तीन साल में कांग्रेस सरकार के एक साल जितना काम करके दिखा दें।

गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जिस योजना का ऐलान लाल किले से कर चुके हैं, उसे राजस्थान की भाजपा सरकार ने अटका दिया है। ठेकेदारों का भुगतान रुका हुआ है, इसलिए वे बार-बार काम रोकने को मजबूर हैं, और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है।

उन्होंने कहा-जांच कराना सरकार का काम है, पर इसकी सज़ा गांव की माताओं-बहनों को पानी रोककर देना कहां का न्याय है ? घोषणा बजट में हुई, पानी घर तक नहीं पहुंचा। यही भाजपा सरकार की सच्चाई है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें तीन सवाल पूछे हैं- बजट में दो साल में 45 लाख नल कनेक्शन का वादा था। 15 लाख भी क्यों नहीं दिए जा सके ? घोषणा पत्र का 2025 तक हर घर नल का वादा किस वर्ष तक पूरा होगा ? ठेकेदारों का रुका हुआ भुगतान कब तक चुकाया जाएगा, ताकि रुके हुए काम फिर शुरू हों ?

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