राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में देरी के खिलाफ कांग्रेस का अभियान शुरू

अभियान में जनसंपर्क, विरोध प्रदर्शन और ब्लॉक व जिला स्तर पर बैठकें शामिल होंगी
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जयपुर : राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में देरी के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने बुधवार को राज्यव्यापी अभियान शुरू किया और कहा कि चुनाव टालना 'लोकतंत्र पर हमला' है।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 'संगठन विस्तार–लोकतंत्र बचाओ' अभियान की घोषणा की। इसके तहत पार्टी का लक्ष्य लगभग पांच लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति करना और शहरी वार्ड व ग्राम पंचायतों तक संगठन को मजबूत बनाना है।

डोटासरा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर नगर निकाय और पंचायत चुनावों में देरी की है, जबकि अधिकांश स्थानीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासकों के माध्यम से इन्हें चला रही है। सरकार चुनाव नहीं करा रही और बहाने बना रही है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

साथ ही उन्होंने दावा किया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया है और आदेश का पालन न होने पर अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी है।

डोटासरा ने यह आरोप भी लगाया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी को चुनाव टालने का बहाना बनाया जा रहा है, जबकि कानूनी प्रावधान इसके आधार पर चुनाव स्थगित करने को बाध्य नहीं करते।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपेगी और अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की मांग करेगी। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है।

यह अभियान 30 दिन तक चलेगा, जिसमें जनसंपर्क, विरोध प्रदर्शन और ब्लॉक व जिला स्तर पर बैठकें शामिल होंगी।

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