

जयपुर : राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार द्वारा खरीदी गई 40 संपत्तियों के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी शुरुआती जांच तेज कर दी है।
इस मामले की गहराई से पड़ताल करने के लिए जांच एजेंसी ने पहले संबंधित सरकारी विभागों को नोटिस भेजकर जरूरी दस्तावेज मांगे थे। लेकिन कुछ विभागों की ओर से अधूरे कागजात भेजे गए। इस पर सख्ती दिखाते हुए एसीबी ने उन विभागों को दोबारा नोटिस जारी किया है और बचा हुआ पूरा रिकॉर्ड जमा करने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है।
जानकारी के अनुसार, एसीबी ने 14 नवंबर को कई विभागों को नोटिस भेजकर रिकॉर्ड तलब किए थे। मंगलवार को विभागों से जो भी दस्तावेज मिले, उनकी बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। एसीबी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच दी गई सभी पर्यावरणीय मंजूरियों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी) और रिसॉर्ट से जुड़े कागजातों का पूरा ब्यौरा मांगा है।
इसके साथ ही जमीन के उपयोग में बदलाव (लैंड कन्वर्जन), वन विभाग की एनओसी, मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया और नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। एसीबी मुख्य रूप से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन संपत्तियों और परियोजनाओं को मंजूरी देते समय तय सरकारी नियमों और कानूनों का सही ढंग से पालन किया गया था या नहीं।
यह पूरा विवाद आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लगभग ढाई साल के समय में खरीदे गए 40 विला और कॉटेज से जुड़ा हुआ है। खरीदी गई इन संपत्तियों में अलवर जिले के अजबगढ़ में स्थित 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में स्थित 20 कॉटेज शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां 'गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी से खरीदी गई थीं।
फिलहाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलग-अलग विभागों से मिले सभी दस्तावेजों का मिलान और जांच कर रहा है। जांच एजेंसी का मानना है कि जब सभी विभागों से पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा और उसकी जांच पूरी हो जाएगी, तभी इस मामले में लगे आरोपों की सच्चाई और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पूरी तरह से साफ हो पाएगी।