केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने बजट के ‘शिल्प शक्ति’ के तहत राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाने का रोडमैप पेश किया है। सरकार ने औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, निर्यात, स्टार्टअप, एमएसएमई, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। इसके साथ ही उद्योगों के लिए आसान कारोबारी माहौल, भूमि बैंक, सिंगल विंडो सिस्टम और 24×7 अर्थव्यवस्था जैसे सुधारों का भी प्रस्ताव रखा गया है।
प्रमुख घोषणाएं
1. निवेश प्रोत्साहन ढांचा और नई औद्योगिक नीति
-औद्योगिक कॉरिडोर आधारित विकास मॉडल।
-MSME और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन।
-उत्तर बंगाल और पश्चिमांचल में निवेश को प्राथमिकता।
-इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा।
-इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान।
2. पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्जीवन
- हावड़ा-हुगली के जूट उद्योग और सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग के चाय एवं एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास।
- 1,000 करोड़ का आवंटन।
3. चाय उद्योग को नया प्रोत्साहन
-चाय बागानों की आंतरिक सड़क और आधारभूत ढांचे का विकास।
- सिलीगुड़ी में कॉमन टी प्रोसेसिंग सेंटर।
-100 करोड़ का प्रावधान।
-श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के सहयोग से टी प्रोसेसिंग जोन स्थापित होगा।
4. जूट और प्राकृतिक फाइबर उद्योग का आधुनिकीकरण
-नेशनल फाइबर मिशन लागू होगा।
-जूट उद्योग में नवाचार, आधुनिकीकरण और बाजार विस्तार पर जोर।
5. दक्षिण दिनाजपुर में टेक्सटाइल पार्क
-गंगारामपुर के तांत उद्योग और कुशमंडी के कालीन उद्योग को पुनर्जीवित करने की योजना।
6. निर्यात अवसंरचना को मिलेगा बढ़ावा
-भारत-बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सीमा पर परीक्षण प्रयोगशालाएं, ट्रक टर्मिनल, वेयरहाउस और कोल्ड चेन सुविधाएं विकसित होंगी।
7. सिलीगुड़ी बनेगा लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब
- एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस और मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क।
-200 करोड़ का आवंटन।
-सिलीगुड़ी आईटी पार्क का भी विकास होगा।
8. एआई डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर
- एआई आधारित डेटा सेंटर और हाइपरस्केल क्लाउड परियोजनाओं को प्रोत्साहन।
-स्टांप ड्यूटी रियायत, बिजली शुल्क छूट और सिंगल विंडो मंजूरी।
9. दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर यूनिट
-दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रयास।
10. बांकुड़ा और बीरभूम में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब
-गंगाजलघाटी और सैंथिया औद्योगिक पार्क में रक्षा उत्पादन केंद्र विकसित होंगे।
11. पीएम विश्वकर्मा योजना का विस्तार
-कारीगरों, शिल्पकारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगों को सहायता।
12. बंगलार उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना
- 2 लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक की सहायता।
-5 लाख अनुदान और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण।
-200 करोड़ का प्रावधान।
13. स्टार्टअप नीति और फंडिंग
-तीन माह में नई स्टार्टअप नीति।-40 करोड़ का इन्क्यूबेशन फंड।
-60 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड।
14. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रतिभा आकर्षण कोष
-वैश्विक स्तर के वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
15. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति
-कोलकाता को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उच्च मूल्य वाले संचालन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना।
16. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के पुनर्जीवन की पहल -पूर्वी भारत को पूंजी बाजार में नई पहचान दिलाने का प्रयास।
17. 100 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को राहत
-अलग-अलग एनओसी की आवश्यकता समाप्त।
-सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी।
18. राज्य भूमि बैंक का गठन
-अनुपयोगी औद्योगिक भूमि को पुनः अधिग्रहित कर निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा। 19. 24×7 अर्थव्यवस्था की शुरुआत
कोलकाता और प्रमुख शहरों में दुकानों, रेस्तरां, कार्यालयों और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को चौबीसों घंटे संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव।
20. सिंडिकेट और अवैध वसूली पर कार्रवाई
- उद्योगों को अवैध वसूली और हस्तक्षेप से सुरक्षा देने के लिए नया कानून लाने की घोषणा।
21. महिलाओं के लिए क्लाउड किचन नीति
-घरेलू रसोई को स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम में बदलने के लिए नई नीति।
- प्रशिक्षण, माइक्रोफाइनेंस और सरल नियामकीय व्यवस्था की सुविधा।
