

कोलकाता : राज्य में वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए नवान्न ने सभी विभागों को खर्च में कटौती करने के सख्त निर्देश जारी किये हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी विभाग और जिला प्रशासन अपने-अपने स्तर पर खर्च में कटौती (कास्ट कटिंग) के उपाय लागू करें।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी विभागों को संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना होगा। निर्देश में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठकें बढ़ाई जाएं, ताकि अनावश्यक यात्रा और खर्च कम हो सके। इसके अलावा, सरकारी कार्यों में ई-ऑफिस और पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाए। सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा संरक्षण के उपाय लागू करने, कचरा कम करने और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और ‘स्वदेशी’ पहलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी विभागों को तुरंत एक्शन प्लान तैयार कर 22 तारीख तक राज्य सचिवालय को भेजने को कहा गया है। साथ ही मासिक रिपोर्ट 1 जुलाई से अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।