कोलकाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 60 वर्ष की आयु पार कर चुके पुनर्नियुक्त अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। सोमवार को नवान्न में हुई पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद इस संबंध में फैसला लिया गया था। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से 243 अधिकारियों की सूची जारी की गई।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, पिछले एक दशक में विभिन्न विभागों में पुनर्नियुक्ति या संविदा के आधार पर कार्यरत आईएएस, आईपीएस और डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों को पदमुक्त किया जाएगा। सूची में वित्त, शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, खेल और श्रम विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल हैं।निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों के अधीन गैर-सांविधिक बोर्ड, निगम और जनकल्याण बोर्डों में नियुक्त चेयरमैन, निदेशक और सदस्यों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जाएगा।
साथ ही 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा विस्तार या अनुबंध के आधार पर कार्यरत अधिकारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। नवान्न ने सभी विभागों के सचिवों को आदेश तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव और युवा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है।
