सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी अनुपालन को सख्ती से लागू करते हुए राज्यभर में 7,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के जरिए सरकार ने 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी वसूली की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में निगरानी में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जब 2023-24 में 6,900 स्थानों पर छापे मारे गए थे।
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की सक्रियता
राज्य के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस अभियान में अहम भूमिका निभाई। विभाग ने करीब 3,000 जगहों पर छापेमारी कर 845 करोड़ रुपये की वसूली की। वहीं, विभिन्न जिलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए 4,300 से अधिक छापों में 550 करोड़ रुपये से ज्यादा की जीएसटी वसूली हुई।
इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़े पर नकेल
जीएसटी चोरी का एक प्रमुख तरीका फर्जी कंपनियों के जरिए नकली लेन-देन दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग रहा है। इस वर्ष 990 ऐसे फर्जीवाड़े पकड़े गए, जिनसे सरकार ने 230 करोड़ रुपये वसूले।
आधार सत्यापन से बदला खेल
फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की। इसके प्रभाव से मासिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदन 8,000 से घटकर 5,000 पर आ गए। साथ ही, रजिस्ट्रेशन लेने वाली कंपनियां अब नियमों का पालन करने लगी हैं। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जीएसटी भुगतान समय पर हो और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन न हो।
जीएसटी अनुपालन पर सख्ती
जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि यह सख्ती ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने और कर चोरी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार का लक्ष्य है कि जीएसटी प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाए ताकि राजस्व में और वृद्धि हो सके। यह खबर पश्चिम बंगाल में जीएसटी प्रशासन की सक्रियता और पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदमों को दर्शाती है।
मुख्य बातें
1. 7300 से अधिक छापे :
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में करीब 7,300 स्थानों पर जीएसटी छापेमारी की।
• इसके जरिए सरकार को 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी वसूली हुई।
2. पिछले वर्ष से बढ़ी निगरानी :
• 2023-24 में करीब 6,900 स्थानों पर छापे पड़े थे।
• नए वित्तीय वर्ष में यह संख्या बढ़कर 7,300 हो गई।
3. ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की भूमिका :
• इस विभाग ने करीब 3,000 जगहों पर छापे मारे, जिससे 845 करोड़ रुपये की वसूली हुई।
4. क्षेत्रीय कार्यालयों से 4,300 छापे :
• विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में फैले कार्यालयों के माध्यम से 4,300 से अधिक जगहों पर छापे मारे गए।
• इनसे 550 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी वसूली हुई।
5. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) फर्जीवाड़ा :
• फर्जी कंपनियों के जरिए नकली लेन-देन दिखाकर आईटीसी का गबन एक आम तरीका है।
• 2024-25 में ऐसे 990 फर्जीवाड़े पकड़े गए, जिससे सरकार ने 230 करोड़ रुपये की वसूली की।
