राजनीतिक हिंसा के सभी आरोपितों की गिरफ्तारी का पुलिस को अल्टीमेटम

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया निर्देश
फाइल फोटो
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के मद्देनजर राज्य पुलिस मुख्यालय ने राजनीतिक झड़पों और हिंसा के आरोपितों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग की कड़ी हिदायत के बाद पुलिस महानिदेशालय ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और पुलिस आयुक्तों (सीपी) को एक आधिकारिक पत्र जारी कर विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है।

आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता : 303 मामलों में सिर्फ 149 गिरफ्तारियां

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 15 मार्च 2026 से अब तक राज्य भर में राजनीतिक हिंसा के कुल 303 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर मामलों में अब तक केवल 149 व्यक्तियों को ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की इस धीमी रफ्तार पर चुनाव आयोग ने गहरी नाराजगी जताई है।

19 अप्रैल तक देनी होगी 'एक्शन टेकेन रिपोर्ट'

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी जिलों में लंबित मामलों के आरोपितों को पकड़ने के लिए 'विशेष अभियान' चलाया जाए। प्रत्येक मामले की विस्तृत गिरफ्तारी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से 19 अप्रैल 2026 तक मुख्यालय को भेजनी अनिवार्य है।

पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में हुई हर राजनीतिक झड़प का ब्योरा और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी 'केस-वाइज' जमा करें।

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