कोलकाता : कोलकाता नगर निगम (केएमसी) राजस्व बढ़ोतरी के लिए जल्द ही नया नियम लागू करने जा रहा है। नए नियम के तहत महानगर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम, मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के पहले ही आयोजकों को मनोरंजन कर का भुगतान करना होगा। कर भुगतान के बाद ही अन्य विभागों से अनुमति मिल सकेगी। केएमसी सूत्रों के अनुसार कई बार आयोजक बिना मनोरंजन विभाग के स्वीकृति के ही कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान होता है। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई आयोजन केएमसी के मनोरंजन विभाग की सूची में दर्ज है और आयोजक ने मनोरंजन विभाग की स्वीकृति नहीं ली है, तो आयोजक को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केएमसी के आईटी विभाग को एक ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मनोरंजन विभाग की स्वीकृति के बिना केएमसी के अन्य विभाग द्वारा अनुमति की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी न हो सके। इसके साथ ही अगर किसी भवन (ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल) का मनोरंजन शुल्क बकाया है, तो जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता, तब तक उस भवन की नई बिल्डिंग प्लान को भी मंजूरी नहीं दी जाएगी।
