कोलकाता: पश्चिम बंगाल के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में वरिष्ठ डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे पर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार, अलपन बंदोपाध्याय ने बताया कि इस्तीफे व्यक्तिगत रूप से देने पर ही मान्य होंगे। हाल ही में, लगभग 300 वरिष्ठ डॉक्टरों ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। हालांकि, ये इस्तीफे सिर्फ सांकेतिक विरोध के रूप में माने गए हैं और यदि राज्य सरकार चाहती है, तो वे व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देने को तैयार हैं। बंदोपाध्याय ने कहा, "सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह प्रक्रिया रातोंरात नहीं होती।" इस बीच, जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन आठवें दिन में प्रवेश कर चुका है। वे मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ डॉक्टर दार्जिलिंग में भी इसी तरह का आंदोलन चला रहे हैं। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आर.वी. अशोकन ने कहा कि यह प्रदर्शन जनहित में है, लेकिन डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे अपना आंदोलन वापस लें क्योंकि "जीवन पहले आता है।"
