LPG Crisis : गैस संकट पर सीएम ममता सख्त

पुलिस प्रशासन को दिये कड़े निर्देश
LPG Crisis : गैस संकट पर सीएम ममता सख्त
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प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : राज्य में चल रहे गैस संकट और उससे उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर गुरुवार को नवान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्चस्तरीय बैठक की। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गैस की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और राज्य के बाहर अवैध रूप से गैस ले जाने की शिकायतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में पश्चिम बंगाल से गैस बाहर नहीं जानी चाहिए और राज्य के लोगों को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त गैस उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

आपूर्ति श्रृंखला पर कड़ी निगरानी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गैस आपूर्ति श्रृंखला पर कड़ी निगरानी रखने और कालाबाजारी या अवैध रूप से गैस बाहर भेजने की किसी भी कोशिश पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को अपने क्षेत्रों के गैस वितरण केंद्रों और गोदामों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया। उन्होंने अफवाहों को रोकने और स्थिति पर लगातार नजर रखने पर भी जोर दिया।

वितरण केंद्रों पर नियंत्रण और सुरक्षा

ममता बनर्जी ने कहा कि गैस वितरण केंद्रों पर भीड़ या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं तनाव या जनाक्रोश उत्पन्न होता है, तो प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करे। सरकार गैस की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

युवा साथी और विकास कार्य

सीएम ने निर्देश दिया कि युवा साथी और खेत मजदूरों से जुड़ी योजनाओं का पैसा शुक्रवार तक लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया जाए। चुनाव के दौरान भी विकास कार्य जारी रहेंगे और किसी भी कारण से विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सतर्क करते हुए कहा कि चुनाव के समय बाहरी लोग राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है।

तबादला और पदोन्नति

चुनाव से पहले पुलिस और प्रशासनिक तबादलों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि निडर होकर अपना कर्तव्य निभाएं। जिन अधिकारियों का तबादला किया जाएगा, उन्हें पदोन्नति और विशेष पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने जल संकट, आलू की कमी, आदिवासी भूमि से जुड़े मुद्दों और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

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