कोलकाता : राज्य में अवैध घुसपैठियों के लिए ‘होल्डिंग सेंटर’ बनाए जाने के मामले में सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर टीएमसी विधायक जावेद खान ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए संवेदनशील और संतुलित रुख अपनाने की बात कही है।
जावेद खान ने कहा, “रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, यदि कोई अवैध घुसपैठिया है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर यहां के वैध नागरिकों के एक खास वर्ग को बांग्लादेशी बताकर चिह्नित किया जाता है और उन्हें ‘पुशबैक’ किया जाता है, तो इसे हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे।”
उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी एक समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं है। उनके मुताबिक, सरकार को सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और एकतरफा कार्रवाई से बचना चाहिए।
तृणमूल विधायक ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर एक सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिए, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।
जावेद खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ वाले बयान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। केंद्र सरकार सोच रही है कि इससे समस्या कम होगी, लेकिन मेरा मानना है कि इससे विवाद और बढ़ सकता है।” राज्य में प्रस्तावित ‘होल्डिंग सेंटर’ को लेकर अब राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।
