आंगनबाड़ी को हाई कोर्ट ने दिया शैक्षिक संस्थान का दर्जा 

नहीं खोली जा सकती है इसके आसपास शराब की दुकान
हाई कोर्ट की फाइल फोटो
हाई कोर्ट की फाइल फोटो
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  जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता  कोलकाता : हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी को शैक्षिक संस्थान का दर्जा दिया है। लिहाजा इसके आसपास शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है। हाई कोर्ट की जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी के डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। एडवोकेट अमृता पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आलोक कुमार दे ने यह अपील दायर की थी। एक आंगनबाड़ी केंद्र के पास शराब की दुकान खोले जाने की अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने एक सिंगल बेंच में मामला दायर किया था। सिंगल बेंच ने उनके पिटीशन को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। एडवोकेट की दलील थी आंगनबाड़ी शैक्षिक संस्थान नहीं है। केंद्र या राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी को इस तरह की कोई मान्यता नहीं दी है। राज्य सरकार की दलील थी कि 2012 में जारी अनुसूचना में कहा गया है आंगनबाड़ी को शैक्षिक संस्थानों से अलग नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की दलील थी कि कानून के मुताबिक किसी भी स्कूल अस्पताल और धार्मिक स्थान से एक हजार फुट की दूरी पर ही शराब की दुकान खोले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

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