बलात्कार के तीन अभियुक्तों को हाई कोर्ट ने किया बरी 

प्रॉसीक्यूशन नहीं दे पाया फॉरेंसिक और मेडिकल एविडेंस 
हाई कोर्ट की फाइल फोटो
कलकत्ता हाईकोर्ट की फाइल फोटो
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साल गुजारने पड़े जेल में 

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता  कोलकाता : हाई कोर्ट ने बलात्कार के मामले के तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया। प्रॉसीक्यूशन उनके खिलाफ फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाया। अलबत्ता रिहाई का आदेश आने से पहले उन्होंने आठ साल जेल में गुजार दिया है। जस्टिस राजाशेखर मंथा और जस्टिस अनुज सिंह के डिवीजन बेंच ने उनकी अपील पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया है।डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के आदेश पर हैरानी भी जताई है। लोअर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बचाव पक्ष ने प्रॉसीक्यूशन के इस दावे को कभी चुनौती देते हुए कभी यह नहीं कहा था कि बलात्कार हुआ ही नहीं था। डिवीजन बेंच ने कहा है कि आरोप साबित करना प्रॉसीक्यूशन की जिम्मेदारी है। किसी अभियुक्त को केवल इस आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है कि उसके एडवोकेट ने प्रॉसीक्यूशन की दावों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया था। प्रॉसीक्यूशन के मुताबिक यह घटना 2006 में घटी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वह एक म्यूजिक कार्यक्रम से वापस आ रही थी उस समय इन तीन अभियुक्तों ने उसके साथ बलात्कार किया था। उसके पिता ने दो दिनों बाद इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। एक झोलाछाप डॉक्टर ने उसका इलाज किया था और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। पीड़िता ने मेडिकल एग्जामिनेशन करने से इनकार कर दिया था। इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में मामला दायर कर दिया गया। लोअर कोर्ट ने उन्हें  उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी और वे आठ साल से जेल में बंद है। डिवीजन बेंच ने कहा है कि प्रॉसीक्यूशन आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। इस मामले में मेडिकल एविडेंस भी होना चाहिए था। प्रॉसीक्यूशन में बलात्कार का आरोप भर लगाने के अलावा और कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। पीड़िता के  कपड़े जब्त कर के फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजे गए थे। डिवीजन बेंच ने कहा है कि साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तों को बरी किया जाता है।

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