जहांगीर खान का मकान तोड़े जाने पर स्टे एक दिसंबर तक 

जस्टिस शुभ्रा घोष ने दिया आदेश, अगली सुनवाई भी इसी दिन 
जहांगीर खान का मकान तोड़े जाने पर स्टे एक दिसंबर तक 
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता  कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान का फलता में स्थित मकान तोड़े जाने पर लगाए गए अंतरिम स्टे की अवधि को एक दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। हाई कोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि जो दस्तावेज उन्होंने दाखिल किया है उसे एफिडेविट के साथ दाखिल करें।  जहांगीर खान के पक्ष में बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट किशोर दत्त ने कहा कि किसी मकान को अवैध करार देकर तोड़े जाने से पहले कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन इस मामले में नहीं किया गया है। उन्होंने इस सिलसिले में हाईकोर्ट के एक जजमेंट का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि दीवार पर नोटिस चिपकाने से पहले फिजिकल नोटिस देने की प्रक्रिया पर अमल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि तर्क के खातिर मान लेते हैं कि जहांगीर खान के जेल में होने की खबर राज्य सरकार को नहीं थी तो भी नोटिस चिपकाते समय गवाहों की गवाही होनी चाहिए। उनका सवाल था कि जहांगीर खान जेल में है, उसके परिवार के लोग हैं नहीं, मकान खाली है तो फिर सुनवाई का मौका किसे दिया गया था। इसके अलावा तोड़े जाने का कार्य शुरू करते समय मौके पर सुनवाई अफसर मौजूद नहीं थे। राज्य सरकार की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट जनरल एस एन मित्रा ने कहा कि सुनवाई का मौका दिया गया था और सब कुछ कानून की प्रक्रिया के तहत किया गया है। सुनवाई के समय राज्य सरकार की तरफ से कुछ तस्वीरें दी गई तो जस्टिस घोष का सवाल था कि इसमें पूरा मकान कहा है, यहां तो सिर्फ कॉलेस्पेबल  गेट ही दिख रहा है। इससे मकान की पूरी पहचान करना संभव नहीं है। जस्टिस घोष ने राज्य सरकार को एफिडेविट के लिए सात दिनों का और पेटीशनर को जवाब के लिए तीन दिनों का समय दिया है।

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