आतंकवादी को हाई कोर्ट से जमानत नही

जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिवीजन बेंच ने खारिज किया पिटीशन 
आतंकवादी को हाई कोर्ट से जमानत नही
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता  कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा राय के डिवीजन बेंच ने एक इस्लामिक आतंकवादी को जमानत देने से इनकार कर दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि जो दस्तावेज और साक्ष्य बरामद हुए हैं उससे साफ जाहिर है कि यह पेटीशनर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। इसके मद्देनजर उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। एनआईए के एडवोकेट अरुण माईती ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद सद्दाम उर्फ सद्दाम मलिक ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए पिटीशन दायर किया था। एडवोकट माइती ने जमानत दी जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि जांच में जो दस्तावेज मिले हैं उससे यह साबित होता है कि यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवकों को संगठित करता था। उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। डिवीजन बेंच ने कहा कि यहां सिर्फ प्रतिबंधित संगठन या तस्वीर या वीडियो रखने का सवाल नहीं है। इससे यह साबित होता है कि वह आतंकवादी गतिविधियों में से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। एडवोकेट माईती ने बताया कि सद्दाम को 2023 की जनवरी में स्पेशल टास्क फोर्स ने हावड़ा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। उन्होंने बताया कि आतंकवादी गतिविधियां चलाने के साथ ही इसने  टेलीग्राम के जरिए एक  गोपनीय ग्रुप का गठन किया था। आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए अफ़ग़ानिस्तान भेजे जाने के मामले से भी यह जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि सद्दाम इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान सऊदी अरब और सीरिया की आतंकवादियों से भी जुड़ा हुआ था। सद्दाम की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट की दलील थी कि वह दो साल से भी अधिक समय से जेल में है। चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इसमें 52 गवाहों के नाम है, लेकिन अभी तक सिर्फ तीन गवाहों का बयान ही दर्ज हो पाया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि पेटीशनर के खिलाफ 2025 में चार्ज फ्रेम हुआ था। इसके बाद उसने डिस्चार्ज के लिए पिटीशन दायर किया था। इस वजह से गवाही रुक गई। ट्रायल खत्म होने में देर के लिए जांच एजेंसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाद डिवीजन बेंच ने उसके पिटीशन को खारिज कर दिया।

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