जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : प्रदूषण नियंत्रण के मामले में वेस्ट बेंगल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ठोस नीति तैयार करें। इस तरह प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार आएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस ओम नारायण राय के डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। एडवोकेट आकाश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया की चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई ठोस नीति तैयार करता है और राज्य सरकार को इस पर अमल करने के लिए सुझाव देता है तो उम्मीद है कि सरकार इस पर अमल करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला सरकार के खिलाफ दायर नहीं किया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक शर्ट रिपोर्ट दाखिल की गई। बोर्ड की एडवोकेट ने कहा कि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके उसे एफिडेविट की शक्ल में दाखिल किया जाएगा। बोर्ड इसके साथ एक रोड मैप भी प्रस्तुत करेगा। चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया जा रहा है। इसके साथ ही आदेश दिया कि बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने से पहले विशेषग्यो और संबंधित सरकारी विभागों से भी चर्चा की जाए। यह रिपोर्ट 13 अक्टूबर को दाखिल करनी पड़ेगी। इसके साथ ही कहा कि आने वाले त्योहारों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के छोड़े जाने पर भी समुचित रोक लगाई जाए।
