कोलकाता : राष्ट्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 97 प्रतिशत मतदाताओं को विधानसभा चुनाव के लिए गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। शुक्रवार शाम 6 बजे तक 7 करोड़ 45 लाख से अधिक मतदाताओं को यह फॉर्म मिल चुके थे, जबकि 3 प्रतिशत मतदाताओं को अब तक यह फॉर्म नहीं मिले हैं। आयोग का कहना है कि शेष मतदाताओं को जल्द ही फॉर्म वितरित कर दिये जाएंगे।
EVM की संख्या में 10% वृद्धि
राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में ईवीएम की संख्या पिछले चुनाव से 10 प्रतिशत अधिक होगी। यह जानकारी राज्य के एडिशनल सीईओ, दिव्येंदु दास ने दी। आयोग के मुताबिक, इस बार अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा सके।
फॉर्म अपलोड में हो रही देरी
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ तकनीकी कारणों से फॉर्म को भरने और ऐप पर अपलोड करने में कुछ समय लग रहा है। राज्य के बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को प्रत्येक फॉर्म भरने और उसे ऐप में अपलोड करने में 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है। दिव्येंदु दास ने बताया कि फॉर्म में मतदाता की तस्वीर से संबंधित मिलान की प्रक्रिया में कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। अगर फॉर्म में पहले का फोटो और नये फोटो में कोई अंतर पाया जाता है तो ऐप पर फॉर्म अपलोड नहीं हो पाता, जिससे देरी हो रही है।
ये भी पढ़ें :- कोलकाता में डेंगू के मामले 1200 के पार
फॉर्म के स्कैन
प्रत्येक मतदाता का फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म को तैयार किया जाता है और उसे स्कैन किया जाता है। इसके बाद, फॉर्म में दिए गए फोटो का मिलान किया जाता है और तब जाकर उसे ऐप में अपलोड किया जाता है। आयोग ने उम्मीद जताई है कि इस प्रक्रिया को जल्द ही सुगम बनाया जाएगा ताकि हर मतदाता को समय पर फॉर्म वितरित किया जा सके और वह अपलोड हो सके।
विशेष टीम करेगी उच्च स्तरीय बैठक
आयोग की विशेष टीम, जिसका नेतृत्व ज्ञानेश भारती कर रहे हैं, 21 नवंबर को राज्य के चुनाव से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। यह बैठक दो चरणों में होगी और इसमें राष्ट्रीय चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के डीएम (जिला मजिस्ट्रेट) शामिल होंगे। बैठक में ईवीएम की समीक्षा और परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।
