कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने वाले लोगों को राहत देने के लिए चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के ऐप में नया फीचर जोड़ा है।
इसके जरिए लंबित अपीलों से जुड़े मतदाता अतिरिक्त दस्तावेज जमा कर सकेंगे। आयोग की इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आवश्यक प्रमाण उपलब्ध कराने में मदद करना है।
BLO ऐप से अपलोड होंगे अतिरिक्त दस्तावेज
चुनाव आयोग ने गुरुवार को अपने बीएलओ ऐप में ‘अपील के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें’ नाम से नया विकल्प शुरू किया। इसके तहत जिन मतदाताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील की है, वे बीएलओ की सहायता से अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करा सकेंगे।
इन दस्तावेजों की जांच संबंधित न्यायिक अधिकारी करेंगे। नाम को मतदाता सूची में दोबारा शामिल करने का अंतिम निर्णय भी न्यायिक अधिकारी ही लेंगे।
38 लाख अपीलें, 33 लाख नाम शामिल करने की मंजूरी
चुनाव आयोग की ओर से सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुसार, न्यायाधिकरणों के समक्ष लगभग 38 लाख अपीलें दर्ज की गई थीं। वहीं, जांच के दायरे में आए 60 लाख मामलों की समीक्षा के बाद करीब 33 लाख मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी।
बीएलओ को निर्देश मिलने का इंतजार
नई सुविधा शुरू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई बीएलओ का कहना है कि उन्हें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की ओर से इस विकल्प के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं।
वहीं, दावा है कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा मंजूर किए गए 15.5 लाख नामों को हटाने के लिए भी अपीलें दायर की गई हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टी नहीं हो सकी है।
