कोलकाता: 'दुआरे सरकार' योजना का 9वां संस्करण शुक्रवार यानी 24 जनवरी से एक बार फिर पूरे राज्य में शुरू होने जा रहा है। यह योजना 1 फरवरी तक चलेगी जहां राज्य सरकार की 37 परियोजनाओं से जुड़े लाभ राज्य भर में लाखों शिविरों के माध्यम से लोगों को प्रदान किये जाएंगे। गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने अलीपुरदुआर में कहा कि शुक्रवार से पूरे राज्य में दुआरे सरकार योजना फिर से शुरू होगी। जिन लोगों को अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है या वे स्वास्थ्य साथी योजना में नामांकित नहीं हुए हैं या लक्ष्मी भंडार या राज्य की अन्य सामाजिक योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला है तो उन्हें नामांकन का मौका मिलेगा। उस लाभ का आनंद लें जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस संबंध में बुधवार को अलीपुरदुआर परेड मैदान में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के समापन के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य सचिव डॉ. मनोज पंत ने 'दुआरे सरकार' के तहत सभी डीएम, एसपी और हितधारकों के साथ अंतिम मिनट में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
सीएस पंत ने क्या कहा?
सूत्रों के अनुसार एक घंटे तक चली उस बैठक के दौरान सीएस पंत ने सभी हितधारकों को निर्देश दिया कि पहले की तरह यह आयोजन सभी पहलुओं में सफल होना चाहिए। खामियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थियों के साथ अच्छा और धैर्यपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें आवश्यक सहयोग जरूर दिया जाये। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी शिविर पर नजर रखनी चाहिए। सीएस ने 'दुआरे सरकार' की हेल्पलाइन की उपयोगिता पर जोर दिया, साथ ही कहा कि नियंत्रण कक्ष के नंबर भी हाई अलर्ट पर रहने चाहिए। जानकारी के लिए इस संस्करण में कुल 1,05,242 शिविर निर्धारित किये गये हैं।
