कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोलकाता ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की जा रही जांच में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह मामला एम/एस प्रकाश वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रवर्तक-निदेशक मनोज कुमार जैन से संबंधित है, जिन्होंने फर्जी बैंकिंग लेनदेन और ऋण राशि के दुरुपयोग के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ₹234.57 करोड़ का नुकसान पहुंचाया।
ED की जांच में पाया गया कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज़ों और बढ़े-चढ़े वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर बैंक से क्रेडिट सुविधाएँ लीं और उसके बाद धन को अवैध रूप से मोड़ दिया। इस धोखाधड़ी के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ₹234.57 करोड़ का नुकसान हुआ।
PMLA के तहत की गई जांच के दौरान, ED ने पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में स्थित ₹199.67 करोड़ मूल्य की कई संपत्तियों को चार अस्थायी कुर्की आदेशों (Provisional Attachment Orders) के माध्यम से कुर्क किया, जिन्हें बाद में निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) ने पुष्टि कर दी।
सार्वजनिक हित की रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए, ED ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। इसके बाद, बैंक ने कुर्क की गई संपत्तियों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दायर किया, जिसे ED द्वारा दाखिल सहमति याचिका (Consent Petition) के माध्यम से समर्थन दिया गया, जिससे संपत्तियों की बैंक को वापसी हेतु न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकी।
28.11.2025 को मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कोलकाता ने कुर्क संपत्तियों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लौटाने की अनुमति दी, यह कहते हुए कि बैंक अपने बकाया की वैध वसूली का हकदार है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि ED को इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि बकाया राशि का निर्वहन किया जाए और किसी भी अधिशेष को PMLA के तहत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष जमा किया जाए।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, इन संपत्तियों का वर्तमान प्राप्त करने योग्य मूल्य (Realizable Value) ₹169.47 करोड़ है, जो पुनर्स्थापना प्रक्रिया के दौरान किए गए बाज़ार आधारित पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है।
यह पुनर्स्थापना वित्तीय धोखाधड़ी से प्राप्त संपत्तियों को सही दावेदारों तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सार्वजनिक धन की वसूली सुनिश्चित करती है और जटिल वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क को समाप्त करने तथा बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने के प्रति ED की प्रतिबद्धता को पुनः प्रमाणित करती है।
