कोलकाता : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में ट्रिब्यूनल में अटके करीब 27 लाख लोगों के मुद्दे पर माकपा फिर सक्रिय होने जा रही है। हाल ही में अलीमुद्दीन स्ट्रीट में हुई पार्टी की दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में तय किया गया कि मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों को “गैर-मतदाता” बनाकर अधर में लटका दिया गया। उन्होंने कहा कि तर्कहीन आपत्तियों के आधार पर इन लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया, जिसके कारण वे विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सके।
सलीम के मुताबिक, ऐसे प्रभावित लोगों की सूची तैयार की जा रही है और पार्टी उनके पास जाकर कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। जरूरत पड़ने पर इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी हस्तक्षेप की मांग की जाएगी।
बैठक में सीमावर्ती इलाकों में कंटीले तार के पार जरूरत से अधिक जमीन छोड़ने के मुद्दे और राज्य में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भी आंदोलन तेज करने का फैसला किया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद माकपा अब जनआंदोलनों के जरिए अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
