कोलकाता: तिलजला अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण पर सख्त हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। बुधवार को उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रहे कारखानों के खिलाफ भाजपा सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाएगी। जिन इमारतों के पास वैध बिल्डिंग प्लान नहीं होगा, वहां बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया जाएगा।
इसदिन नवान्न में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि तिलजला अग्निकांड की जांच रिपोर्ट उनके कार्यालय में जमा हो चुकी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि जिस चार मंजिला इमारत में आग लगी थी, वह पूरी तरह अवैध थी और उसके पास कोई वैध बिल्डिंग प्लान नहीं था। जांच में यह भी पाया गया कि कारखाने में अग्निशमन की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के 24 घंटे के भीतर अवैध कारखाने के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध बहुमंजिला इमारत को एक दिन के भीतर ध्वस्त किया जाए। उन्होंने सीईएससी समेत बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया कि राज्यभर में ऐसे अवैध कारखानों का आंतरिक ऑडिट कर तुरंत बिजली आपूर्ति बंद की जाए।
गौरतलब है कि मंगलवार को तिलजला के 50/1 जीजे खान रोड स्थित चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर चल रहे चमड़ा कारखाने में भीषण आग लग गई थी। हादसे में दम घुटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।
