कोलकाता : बंगाल सीआईडी ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अभद्र भाषा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच साइबर अपराध से लड़ने की अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 32 कंप्यूटर साइंस पेशेवरों को नियुक्त करने की योजना बनायी है। मुर्शिदाबाद हिंसा, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित इंटरनेट पर फर्जी खबरों और घृणास्पद सामग्री में उछाल के बाद यह निर्णय लिया गया है। बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और सीआईडी के संयुक्त प्रयासों से गलत सूचना और घृणास्पद सामग्री फैलाने के लिए जिम्मेदार 1,500 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहचान की गई है। इन विश्लेषकों की प्राथमिक जिम्मेदारियों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा करना, अभद्र भाषा और फर्जी खबरों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी करना और आवश्यक होने पर सामग्री को हटाने में तेजी लाने के लिए सोशल मीडिया प्रशासकों के साथ समन्वय करना शामिल होगा।
नियुक्ति का विज्ञापन भी सीआईडी की वेबसाइट पर
ई-साक्ष्य इकट्ठा करने के अलावा, उन्हें चौबीसों घंटे अभद्र भाषा और फर्जी खबरों को ट्रैक करने का काम सौंपा जाएगा, शायद युवा पीढ़ी की मानसिकता को समझते हुए, यहां तक कि नौकरी के विज्ञापन भी सभी को देखने के लिए सीआईडी की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। आवेदन 2 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सीआईडी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से पीजीडीसीए, कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी, बीसीए या डीओईएसीसी स्तर का कोर्स प्रमाणपत्र होना चाहिए। चयनित विश्लेषकों को अस्थायी और संविदा के आधार पर 21 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। राज्य सीआईडी ने पहले साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों के नौ विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन दिया था, जो अपने आप में डोमेन विशेषज्ञ होंगे और वास्तव में पारंपरिक पुलिसिंग के बारे में कोई पृष्ठभूमि नहीं रखते हैं। संयोग से, इसमें क्रिप्टो विश्लेषक भी शामिल होंगे। हालांकि ये संविदात्मक पद होंगे, लेकिन सूत्रों ने दावा किया पुलिस ने दावा किया कि राज्य जांच एजेंसी ने पहले ही दो क्लाउड फॉरेंसिक विशेषज्ञों, एक क्रिप्टो विश्लेषक, दो डिस्क फॉरेंसिक विशेषज्ञों, दो मोबाइल फॉरेंसिक विशेषज्ञों, एक नेटवर्क फॉरेंसिक विशेषज्ञ और एक मैलवेयर फॉरेंसिक विशेषज्ञ को काम पर रखा है या काम पर रखने की प्रक्रिया में है। विशेषज्ञ एक आधुनिक साइबर लैब में काम करेंगे, जिसकी परिकल्पना पहली बार 2017 में की गई थी जब एजेंसी ने सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाहों का पता लगाने और उन्हें फैलने से रोकने के लिए 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की भर्ती करने का फैसला किया था।
