सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के कारा मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा गुरुवार को साल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए। ईडी की टीम ने उनसे शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में लंबी पूछताछ की।
गौरतलब है कि अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ईडी ने उन्हें 25 और 26 सितंबर को पेश होने का समन भेजा था। इसके तहत वह गुरुवार को सुबह 11 बजे से पहले ईडी कार्यालय पहुंचे।
ईडी की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि मंत्री को 7 दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति दी जाए, लेकिन विशेष अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने ईडी की जांच की गति और प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। विशेष रूप से, चार्जशीट दाखिल करने में हुई देर को लेकर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की।
मार्च 2024 में ईडी ने चंद्रनाथ सिन्हा के आवास पर छापेमारी कर ₹41 लाख नकद बरामद करने का दावा किया था। लेकिन इस छापेमारी के करीब डेढ़ साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे लेकर अदालत ने पूछा, “अगर हिरासत में पूछताछ इतनी जरूरी थी, तो चार्जशीट दाखिल करने में इतनी देरी क्यों?”
अदालत ने टिप्पणी की, “हिरासत में पूछताछ का तर्क तभी मान्य होता है जब जांच में तत्परता हो। देरी के बाद अब हिरासत आवश्यक नहीं लगती।”
हालांकि, अदालत ने ईडी को यह अनुमति दी है कि वह 25 और 26 सितंबर को पूछताछ कर सकती है। यह पूछताछ शाम 5 बजे तक सीमित होगी, और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें आगे भी तलब किया जा सकता है।
इस पूरे मामले में चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा, “मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं। जो भी दस्तावेज मांगे गए, मैंने दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है।”
