कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने आलू किसानों और कृषि व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि अब राज्य से आलू समेत किसी भी कृषि उत्पाद को दूसरे राज्यों में भेजने पर कोई रोक नहीं होगी। पिछली सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता सरकार के कार्यकाल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आलू किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने प्रशासनिक आदेशों के जरिए किसानों को दूसरे राज्यों में फसल बेचने से रोका, जिससे उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाया।
अब कृषि विपणन विभाग की नई अधिसूचना के तहत आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न, तिलहन और पशु उत्पादों के अंतरराज्यीय परिवहन की पूरी छूट दी गई है। सरकार ने पुलिस और परिवहन विभाग को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी अंतरराज्यीय सीमा पर किसानों, व्यापारियों या ट्रक चालकों को परेशान नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार किसानों के साथ किसी भी प्रकार की ‘जबरदस्ती’ बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में आलू किसानों की समस्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी थी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं ने किसानों को राहत देने का वादा किया था। सत्ता में आते ही सरकार ने इस वादे को लागू कर दिया।
