'अमेरिका में प्रवेश एक "विशेषाधिकार" है, और ट्रम्प प्रशासन यह चुनने में "चयनात्मक" होना चाहता है '

आप्रवासन विशेषज्ञ ने कहा
'अमेरिका में प्रवेश एक "विशेषाधिकार" है, और ट्रम्प प्रशासन यह चुनने में "चयनात्मक" होना चाहता है '
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सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : यूएस में प्रवेश एक "विशेषाधिकार" है, और ट्रम्प प्रशासन यह चुनने में "चयनात्मक" होना चाहता है कि देश में कौन प्रवेश करेगा, एक आप्रवासन विशेषज्ञ और सरकारी सलाहकार ने एक वर्चुअल बैठक में कहा। यह बयान तब आया जब छात्रों के बीच चिंता बढ़ रही है क्योंकि नई पाबंदियां उनकी अमेरिका में शैक्षिक योजनाओं को खतरे में डाल रही हैं।

नंबर्सयूएसए के संघीय संबंध निदेशक माइकल हॉफ ने कहा, "अमेरिका आना एक विशेषाधिकार है। हर साल दस लाख आप्रवासी आते हैं। और भी कई लोग आना चाहते हैं। हमें अपने देश पर गर्व है। हम यह चुनना चाहते हैं कि हमारे देश में कौन आए। अगर आप आते हैं, तो आपको कानूनी रूप से आना होगा।" नंबर्सयूएसए एक गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपातपूर्ण संगठन है जो आप्रवासन सुधारों की वकालत करता है।

यह सत्र वियतनाम और भारत में अमेरिकी मिशनों द्वारा आयोजित किया गया था ताकि "अमेरिकी सीमा सुरक्षा उपायों, अमेरिकी आप्रवासन नीति में बदलावों, और अवैध प्रवास के जोखिमों के पीछे की अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक नीतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।"

हॉफ से पूछा गया कि वे उन युवाओं को कुछ "व्यावहारिक सलाह" दें जो अमेरिका को "सपनों का गंतव्य" मानते हैं और वीजा नीतियों में बदलावों को लेकर चिंतित छात्रों को।

उन्होंने कहा, "कानूनी आप्रवासन नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। छात्र वीजा आवश्यकताएं, अनुमत लोगों की संख्या, और मौजूदा श्रेणियां वही हैं। ये चीजें कांग्रेस को बदलनी होती हैं। ट्रम्प प्रशासन इसे बदल नहीं सकता। ट्रम्प प्रशासन वीजा आवेदनों की अधिक सख्त जांच कर रहा है।"

हॉफ ने कहा कि कानूनी आप्रवासन प्रणाली में बदलाव की वकालत की जा रही है, लेकिन यह कांग्रेस के माध्यम से होना चाहिए, जो एक लंबी प्रक्रिया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने नए छात्र वीजा साक्षात्कारों पर रोक लगा दी है, क्योंकि वह विदेशी छात्रों से सोशल मीडिया जांच की मांग पर विचार कर रहा है।

पोलिटिको द्वारा प्राप्त एक केबल के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ने दूतावासों और कांसुलर कार्यालयों को छात्र वीजा आवेदकों के लिए नए साक्षात्कारों की योजना रद्द करने का निर्देश दिया है। यह केबल, जो 27 मई को विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा हस्ताक्षरित है, में कहा गया है कि 2019 से वीजा आवेदकों को सोशल मीडिया खातों की जानकारी देनी होती है।

यह निर्णय ट्रम्प प्रशासन के अमेरिका में प्रवेश पर सख्त जांच के वादे के अनुरूप है।

हॉफ ने बताया कि बाइडन प्रशासन के कार्यकाल में अवैध आप्रवासन में भारी वृद्धि हुई थी। उन्होंने कहा, "बाइडन प्रशासन के दौरान 15 मिलियन लोग अवैधन के दौरान 1.5 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका आए।" अधिकांश अमेरिकियों ने अवैध आप्रवास पर अंकुश लगाने की मांग की, जो ट्रम्प की भारी चुनावी जीत में निर्णेश एक महत्वपूर्ण कारक था।

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