

रांची : झारखंड की जानी-मानी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने रांची के पिठोरिया स्थित घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। गौरतलब है कि इसी जगह पर 6 नवंबर को निशा भगत ने फेसबुक लाइव के दौरान कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
इस हाई-प्रोफाइल मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई की टीम ने सोमवार देर शाम से ही अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। टीम ने मामले के मुख्य नामजद आरोपी और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के आवास पर दबिश दी और उनसे घंटों तक लंबी पूछताछ की।
सीबीआई के अधिकारी सोमवार को ही अजय तिर्की के घर पहुंच गए थे और पूरी रात चली जांच-पड़ताल व सवाल-जवाब के बाद मंगलवार सुबह वहां से बाहर निकले। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने मामले की दूसरी नामजद आरोपी ज्योत्सना केरकेट्टा के ठिकानों पर भी सोमवार शाम को छापेमारी की।
करीब आठ घंटे तक चली इस सघन कार्रवाई के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा, घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीबीआई ने पिठोरिया के स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं।
सीबीआई की नई दिल्ली स्थित विशेष अपराध-1 शाखा ने 14 नवंबर को इस केस को री-रजिस्टर करते हुए आधिकारिक रूप से जांच अपने हाथ में ली है। यह नया मामला रांची के पिठोरिया थाने में 7 नवंबर को दर्ज की गई मूल प्राथमिकी संख्या 114/2026 के आधार पर दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं।
ज्ञात हो कि 6 नवंबर को अपनी मौत से ठीक पहले निशा भगत ने सोशल मीडिया पर करीब 10 मिनट का एक फेसबुक लाइव वीडियो बनाया था। इस वीडियो में उन्होंने जमीन माफिया, कुछ सरकारी अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाते हुए खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात कही थी।
घटना के बाद निशा के पिता हांदू भगत की शिकायत और राज्य भर में उठे सामाजिक व राजनीतिक विरोध के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। राज्य सरकार द्वारा 10 नवंबर को जारी अधिसूचना और केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की 14 नवंबर की मंजूरी के बाद यह संवेदनशील मामला सीबीआई को सौंपा गया है।