अमित शाह ने किया ऐलान, आदिवासी समुदाय को छोड़कर झारखंड में UCC लागू

रांची : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर भाजपा झारखंड में सत्ता में आयी तो राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जायेगी लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जायेगा।

‘सरना धर्म कोड’ के मुद्दे पर विचार का वादा ः शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए कहा कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार इस ‘झूठ’ का प्रचार कर रही है कि यूसीसी से आदिवासियों के अधिकार के अलावा उनकी संस्कृति प्रभावित होगी। शाह ने यह वादा भी किया कि अगर यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह ‘सरना धर्म कोड’ के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी।

झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किये जायेंगे।

‘प्रश्न पत्र लीक’ की होगी सीबीआई जांच ः उन्होंने कहा कि झारखंड में ‘प्रश्न पत्र लीक’ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच करायी जायेगी और दोषियों को दंडित किया जायेगा।

भाजपा के घोषणापत्र में प्रावधान है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी जायेगी और सीबीआई पिछली सीजीएल परीक्षाओं एवं प्रश्नपत्रों के लीक होने के सभी प्रमुख मामलों की जांच करेगा। भाजपा के घोषणापत्र में राज्य में 10 नये मेडिकल कॉलेज खोलने तथा 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना के तहत कवरेज को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का वादा किया गया है।