राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) सुरक्षा में सेंध और अनियमितताओं के आरोपों के बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत एजेंसी स्वतंत्र पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर) का एक स्थायी पैनल तैयार कर रही है। इसमें सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
इस साल की शुरुआत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद विवादों में आई एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों के रूप में सूचीबद्ध होने के इच्छुक संस्थानों और संगठनों से भी आवेदन मांगे हैं। इसके लिए एजेंसी ने इस सप्ताह दो अलग-अलग रुचि अभिव्यक्ति (EOI) जारी की हैं।
NTA हर साल NEET-UG, JEE-मेन, UGC-NET, CSIR-NET और CUET (यूजी एवं पीजी) समेत कई राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश और पात्रता परीक्षाएं आयोजित करती है। ये परीक्षाएं देश और विदेश में फैले हजारों केंद्रों पर होती हैं।
EOI दस्तावेज के मुताबिक, प्रत्येक परीक्षा के दिन हर केंद्र पर NTA एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक तैनात करती है। वह एजेंसी का अपना प्रतिनिधि होता है और सिटी कोऑर्डिनेटर तथा केंद्र अधीक्षक से अलग जिम्मेदारी निभाता है। उसका काम परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा और सुचारु संचालन पर नजर रखना तथा सीधे NTA को रिपोर्ट देना है।
दस्तावेज में कहा गया है कि सालाना परीक्षा चक्र के दौरान समय पर और भरोसेमंद तरीके से पर्यवेक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए पहले से सत्यापित और सूचीबद्ध पर्यवेक्षकों का स्थायी पैनल बनाया जाएगा। परीक्षा के अनुसार उनकी तैनाती के आदेश पहले ही जारी किए जा सकेंगे।
तीन श्रेणियों में मांगे आवेदन
पर्यवेक्षकों के लिए तीन श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं:
केंद्र और राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त अधिकारी।
सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मी।
सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त या सेवारत शिक्षक और प्रोफेसर।
विदेशों में स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए NTA सामान्य तौर पर उसी शहर में रहने वाले भारतीय नागरिकों को पर्यवेक्षक के रूप में सूचीबद्ध करेगी। इनमें संबंधित देश में भारतीय मिशन के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, विदेश मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य योग्य भारतीय नागरिक शामिल होंगे।
परीक्षा केंद्रों के लिए भी आवेदन आमंत्रित
NTA ने परीक्षा केंद्रों के पैनल में शामिल होने के लिए उन संस्थानों और संगठनों से आवेदन मांगे हैं, जिनके पास परीक्षा आयोजित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा है या जिनके पास ऐसी सुविधा के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार है।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) केंद्र के लिए प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 285 पूरी तरह काम करने वाले कंप्यूटर वर्कस्टेशन (बफर सहित) जरूरी होंगे। वहीं, पेन-पेपर आधारित परीक्षा (PPT) केंद्रों में कम से कम 250 सीटें होनी चाहिए।
285 से कम वर्कस्टेशन वाले केंद्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन पर केवल ऐसे स्थानों में विचार किया जाएगा, जहां केंद्रों की उपलब्धता सीमित है। PPT केंद्रों में भी प्रत्येक शिफ्ट के लिए बफर सहित 250 परीक्षार्थियों की सीटें जरूरी होंगी। केंद्रों में तीन घंटे की परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की क्षमता होनी चाहिए।
CBT केंद्रों में कम से कम 30 वर्कस्टेशन वाली चार अलग-अलग कंप्यूटर लैब या हॉल होने चाहिए। वहीं, PPT केंद्रों में 40-40 परीक्षार्थियों की क्षमता वाले कम से कम छह अलग-अलग परीक्षा हॉल या उनके बराबर व्यवस्था जरूरी होगी।
यह पहल इस साल NEET-UG के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद की जा रही है। इस घटना के बाद देशभर में छात्रों ने प्रदर्शन किया था और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।
प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली को पेपर लीक से सुरक्षित बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय कार्यबल गठित करने की घोषणा की थी। इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि को सौंपी गई थी। इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
