त्रिपुरा में राशन कार्डधारकों को मुफ्त खाद्य सामग्री

त्रिपुरा सरकार ने शारदीय दुर्गापूजा और दीपावली के अवसर पर राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की विशेष योजना शुरू की है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुशांत चौधरी ने 24 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत पात्र परिवारों को दो किलो आटा, एक किलो चीनी और 500 ग्राम सूजी मुफ्त दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के दौरान परिवारों के खर्च का बोझ कुछ कम करना और सभी वर्गों तक उत्सव की खुशियां पहुंचाना है।

मंत्री सुशांत चौधरी ने अगरतला में प्रगति विद्यालय के पास उचित मूल्य की दुकान संख्या 61 पर लाभार्थियों को खाद्य सामग्री वितरित कर योजना की शुरुआत की। इसके अलावा जिरानिया उपमंडल के रानीरबाजार स्थित उचित मूल्य की दुकान संख्या 1 पर भी वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया।खाद्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में राज्यभर की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सामग्री वितरित की जा रही है। सरकार ने वितरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है, ताकि पात्र परिवार त्योहारों से पहले इस सहायता का लाभ उठा सकें।

योजना के तहत प्रत्येक पात्र राशन कार्डधारक परिवार को दो किलो आटा, एक किलो चीनी और 500 ग्राम सूजी दी जाएगी। हालांकि, उपलब्ध विवरण के अनुसार सूजी के वितरण के लिए पात्रता की अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित हैं। अंत्योदय, प्राथमिकता और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के परिवारों को सूजी उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि आटा और चीनी अन्य पात्र राशन कार्डधारकों को भी दिए जाएंगे।

इस कार्यक्रम से लगभग 92 हजार राशन कार्डधारक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना पर करीब नौ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। त्योहारों के दौरान घरेलू खर्च बढ़ने की स्थिति में मुफ्त खाद्य सामग्री से परिवारों को कुछ राहत मिल सकती है। मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी परिवार त्योहार खुशी और सम्मान के साथ मना सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री माणिक साहा और वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह राय के सहयोग के लिए आभार जताया।

राज्य सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंचाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे पहले भी विभिन्न त्योहारों पर जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की पहल की गई है। सरकार की इस योजना से त्योहारों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री खरीदने में परिवारों का खर्च कुछ कम होने की संभावना है। अब वितरण की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सभी पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित समय में सामग्री पहुंचती है या नहीं।