देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में अब विद्यार्थियों की उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूलों के बुनियादी ढांचे की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक से की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के AI-इंटीग्रेटेड विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) की शुरुआत की गई है। गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस नई डिजिटल व्यवस्था का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर विद्या समीक्षा केंद्र के साथ 'समीक्षा' AI बॉट, KVS-संवाद पैरेंट कनेक्ट ऐप एवं वेब पोर्टल और KVS एलुमनी कनेक्ट पोर्टल भी लॉन्च किए गए। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, सीखने के परिणाम और शैक्षणिक प्रगति पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही, पढ़ाई में पिछड़ रहे विद्यार्थियों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।
शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि AI आधारित निगरानी, अभिभावकों से सीधा संवाद और पूर्व विद्यार्थियों की भागीदारी से शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इन सभी प्लेटफॉर्म का विकास केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्वयं किया है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की भावना के अनुरूप हैं। तकनीक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा व्यवस्था में पीछे न छूटे और कोई अभिभावक स्कूल से अलग-थलग महसूस न करे।
मंत्रालय के अनुसार, KVS-संवाद पैरेंट कनेक्ट ऐप और वेब पोर्टल के जरिए अभिभावक बच्चों की उपस्थिति, पाठ्यक्रम की प्रगति, परीक्षा परिणाम, अध्ययन सामग्री और डिजिटल स्टूडेंट आईडी कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा बोनाफाइड प्रमाणपत्र, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस (CEA) प्रमाणपत्र और विद्यार्थियों की छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा। ऐप पर छात्र और शिक्षक डायरी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होने के साथ अभिभावकों को स्कूल के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
वहीं, KVS एलुमनी कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थी अपने पुराने स्कूल और सहपाठियों से दोबारा जुड़ सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर वे अपनी उपलब्धियां और अनुभव साझा करने के साथ वर्तमान विद्यार्थियों को मेंटरशिप, करियर मार्गदर्शन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग दे सकेंगे। इससे पूर्व विद्यार्थियों की विशेषज्ञता का लाभ वर्तमान छात्रों को मिल सकेगा।
शिक्षा मंत्री ने इस पहल को सभी केंद्रीय विद्यालयों और सभी कक्षाओं में व्यापक स्तर पर लागू करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इस मॉडल को केंद्रीय विद्यालयों से आगे बढ़ाकर पूरे स्कूली शिक्षा तंत्र में लागू करने की संभावनाओं पर भी काम किया जाए। इसके लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL) के सहयोग से इसके परिणामों का आकलन और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
