बांकुड़ा : पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मुचिकता और वेदुआशोल गांवों के आदिवासियों ने 'समाजवादी इंटर-स्टेट माझी सरकार' के प्रति वफ़ादारी का हवाला देते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रोसेस में हिस्सा लेने से मना कर दिया। ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने आदिवासी ग्रुप्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं।
अधिकारियों के मुताबिक, 79 आदिवासी लोगों ने वोटर रोल नहीं भरा है, कहा जा रहा है कि वे माझी सरकार का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले बाहरी लोगों के बहकावे में आकर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं भर रहे हैं। गांववालों ने कहा कि उन्होंने ग्रुप से पहचान पत्र ले लिए हैं और भारत सरकार की नागरिकता लेने से मना कर दिया है। कथित तौर पर एक निवासी ने कहा, "हम दो पैरों पर नहीं चलते। जब हमने माझी सरकार के साथ अपना नाम रजिस्टर करा लिया है, तो हम भारत सरकार के नागरिक नहीं रहेंगे।"
प्रशासन ने कहा कि वह गांवों का फिर से दौरा करने और वोटर रजिस्ट्रेशन पर जागरूकता अभियान जारी रखने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने कहा, "हम फिर से गांवों में जाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। हम लगातार यह अभियान चलाते रहेंगे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना क्यों ज़रूरी है।" स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) भारत का इलेक्शन कमीशन करता है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सभी एलिजिबल नागरिक वोटर रोल में शामिल हों और कोई भी इनएलिजिबल वोटर लिस्ट में न हो।
SIR एक्सरसाइज अभी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ध्यान दें कि इनमें से चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में अगले साल असेंबली इलेक्शन होने हैं।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस 11 दिसंबर को एन्यूमरेशन पीरियड और पोलिंग स्टेशनों के रैशनलाइज़ेशन के साथ शुरू होगा। 12 से 15 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल को अपडेट किया जाएगा और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा, जिसे 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा। क्लेम और ऑब्जेक्शन 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच फाइल किए जा सकते हैं, जबकि नोटिस फेज़ 7 फरवरी तक चलेगा। फाइनल रोल 14 फरवरी को पब्लिश किया जाएगा।
