

प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लाभार्थियों को शीघ्र सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बैंकों को एक बार फिर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मंगलवार को राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख सलाहकार अमित मित्रा, वित्त सचिव प्रभात मिश्रा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने बैंकों से आग्रह किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, ताकि किसानों को समय पर ऋण सुविधा मिल सके और कृषि कार्य प्रभावित न हों।
सरकार का मानना है कि केसीसी के माध्यम से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बैठक में सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के विषय पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार ने बैंकों से अनुरोध किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता को सरल और सुलभ बनाया जाए।